Reading Article | “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖ”

Reading Article | “ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ”

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖ:

ਐਤਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ (i.e. a recorded vote) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ’ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ RSS ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ Indian Express ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 2-4 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛਿੱਕਲੀ ਟੰਗ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। BJP ਦਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ Rural development Fund ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗਠਨ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ Silos ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਜੋ Queensland ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ Great Barrier Reef ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗੁਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ State Bank of India ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ https:// adanifiles. com. au ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਤੱਥ Australian Activists groups ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋੰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ” ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਊ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਤੋੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

Some aspects of the farming bills passed by Indian Prime Minister Narendra Modi for the benefit of his big corporate owner friends despite farmers’ protests:

On Sunday, September 20, 2020, the situation in the Rajya Sabha reached a new low, when bills were passed through ‘voice vote’ despite a demand for ‘a registered vote’ by the Opposition MPs. This means that a registered vote was not used – which the current National Democratic Alliance (NDA) government was not in a position to clearly win in the Rajya Sabha. What was the compulsion on the current BJP government to pass the farmers’ bills at all costs by destroying the democratic structure & that too during the Corona epidemic?

Can Prime Minister Narendra Modi or his left or right supporters tell us that which grass-root farmers’ organisation was consulted before the laws were passed? Let alone the rest of the grassroots organizations, RSS (BJP’s founder) supported farmers’ organisation, Bhartiya Kisaan Sangh (BKS) is also against these bills in current form. The secretary of BKS has given a statement against these bills & the reference can be seen in the Indian Express dated September 20, 2020. What can be expected from a Prime Minister who can go against the interests of farmers for the benefit of his friends who own big corporate houses.

When the farmers of the country are not in agreement with the new bills then why are these being enforced in an undemocratic manner? This is just a deliberate ploy to fill the pockets of the likes of Adani or Ambani.

If government representatives are verbally saying that the MSP will remain intact, then why are they running away from making it a legal right in writing. In 2011, when Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat, he wrote to then Prime Minister S. Manmohan Singh to legalize the MSP in proposed reforms. But now PM Modi is reluctant from putting the demands of farmers in black & white. The BJP’s election promise was to implement ‘the Swaminathan report’ but the report which is being implemented is ‘Shanta Kumar report’. So, the actual picture is far from the one which is portrayed by paid media.

Instead of amending the existing market procurement system, the law passed would pave the way for the abolition of mandis in the next 2-3 years to hand over the procurement of crops to few corporates. With the abolition of mandis, the Rural Development Fund will also be wiped out which will also affect the treasury. The law has been changed in a way to divert these funds in the pockets of private institutions. Until today, this fund has been used for development works in villages like construction of link roads, subsidised agricultural equipments, etc.

The new law does not set a legal limit on the storage of crops by any buyer. Adani’s existing silos in Punjab are capable of storing crops at much cheaper rates and selling afterwards at higher prices by creating shortage in few months after procurement. More & more such storage facilities will be built in the near future. This is the same Adani who is building his coal mine to destroy the natural ‘Great Barrier Reef’ in Queensland. You must also remember that Adani group was refused loan by the four big banks in Australia. State bank of India is now lending billions of dollars to Adani Group for his coal mine project. The history of this Adani can be read on website, https:// adanifiles. com. au. The facts found on this website are given by Australian Activist groups.

Let me remind you about the paid media for misrepresenting the farmers’ movement. When Sikh soldiers in Kargil motivate themselves by saying “Bole so nihal” we all like them, today when the same Sikh brothers and sisters are fighting for their rights by saying same slogans in the movement then Godi Media are calling them terrorists. This movement is not just about Punjab or Sikhs, it involves everyone who is true to his own conscience. I request all of you that the picture which Modi is portraying through his paid national media to you, is far from the reality. So, please support this movement.


Navjot Singh Kailay
Melbourne

Leave a Reply